Monday, 19 May 2025

Indian Locomotives to Pakistan - What?

 


“Hey, we need to export twenty diesel locomotives to Pakistan.” My IRTS colleague sat opposite me in my office and told me.

 

“What?” I was surprised. ‘’Locomotives to Pakistan? Why?”

 

My friend told me that the Pakistanis needed them. “But, aren’t we ourselves short of diesel locos and don’t you guys in the Traffic Department keep asking me for more all the time? We don’t have any surplus to spare twenty working locomotives to anyone, let alone to Pakistan.” I told him.

 

Pat he replied, “There is an urgent demand from Pakistan Railways and we must help them.” I was shocked, “Help them? But aren’t they our adversary? Why should we be going out of the way to help a country that is inimical to us?”

 

This story can be told now since all the romantic ideas of ultimately winning the hearts across the Western border have evaporated. This narration, even a day before the Pahalgam attack, would have meant trouble for me from the powers that be. It was early 2013. Pakistan Railways were in doldrums. They had bought a hundred and fifty diesel locomotives from China just few years earlier and only thirty were left in working condition, i.e. an eighty percent fatality. They had poor maintenance practices and their procurement system for genuine spares was mired in corruption what with everything being handled by Colonels and Generals. The situation was so bad that even their all-weather friend, China, couldn’t help them. And here they were asking for help from India, and my friend, who had just visited Lahore, had a train-interchange meeting with them, was overwhelmed by their hospitality, and was trying to repay the biryani debt. He thought that in lieu of a few helpings of biryani, served in shiny brassware, the hostile country of Pakistan should be rewarded with diesel locomotives.

 

I told him that our locomotives were far too sophisticated for Pakistanis to operate and maintain. Very soon they too would fall into disrepair and then charges of India having cheated them and of corruption at both ends would become impossible to handle. He tried to assure me that the Pakistani diesel-sheds (depots) were well equipped to handle our locomotives. I told him that he was not an engineer and was neither capable nor authorised to certify that. Then came a deal sweetener, “We will send you to Lahore too to see their Moghalpura diesel-shed first hand.” I asked him who “WE” was and told him that I was happy with the biryani of Chandni Chowk and that I wanted none from Lahore.

 

Not to be dissuaded from his newfound love for Pakistan he sent me a file with the proposal. I wrote all the arguments as mentioned above but the file kept coming back to me like a bad penny to make me agree to spare twenty diesel-locomotives. He also came to my office many times trying to say that I should see a business opportunity in this proposal. I told him that diesel-locos are a transport infrastructure and that these could be used to move soldiers and equipment to our border in case of a war. If he wanted business with Pakistan we should be selling them television sets, umbrellas and Hawaii chappals instead. Would it make any strategic sense to ask our Border Roads Organisation to build roads on the Pakistani side of the border even if it made some twisted business sense?

 

This office-file battle of notings continued for about three months. In the meanwhile I was visited by the Railway Minister of Bangla Desh. It was rather unusual that a Minister from another country would visit the office chamber of a joint secretary level officer. The gentleman stood before me with folded hands, “Sir, I need forty metre-gauge diesel locomotives urgently. Madam Sheikh Hasina’s reelection depends on revamping our railway system.” “Given, Sir! I will do whatever possible to help you,” I told him.


Meter-gauge locomotives were lying surplus to our needs due to gauge conversion and could be given away at a low price to Bangla Desh. I went to my boss in the Rail Bhawan, the Member Mechanical, and told him, “Sir, I am being pressurised to spare broad-gauge locomotives to Pakistan, which I don’t want to give. And here is friendly country, Bangla Desh, pleading for help. Please, therefore, approve these forty for Bangla Desh.” He immediately agreed to send locos to Bangla Desh, which were despatched over the subsequent few months. Export of old diesel-locomotives, after reconditioning them, has been a profitable business for Indian Railways and RITES.

 

Meanwhile, the pressure to release twenty broad-gauge locos for Pakistan was unrelenting. The Foreign Ministry too came into the picture and the biryani diplomacy was at its peak. Somehow the contents of the file, which by this time had acquired some heft with all the arguments and counter-arguments, got leaked to the media. A newspaper, on the front page, severely criticised the move to export railway engines to Pakistan. The MEA was very upset. A quick, informal enquiry was held, and I was questioned about the leakage. Nothing came of it but the proposal was dropped. In any case a file in a government office passes through several hands - it was not a secret file after all. By now my Traffic friend, the Railway Ministry, the MEA, and probably the Pakistan Railway all got too frustrated with the never-ending file pushing exercise. Pakistan stopped pursuing the demand and Indian diesel locomotives never entered that country.

                                         —-ooo—-

Tuesday, 22 April 2025

घंटी उद्योग में हाहाकार

 


सचिवालय में अधिकारियों द्वारा घंटी बजाकर चपरासी को बुलाने पर रोक लगा दी गई है। शीघ्र ही सभी सरकारी दफ्तरों में यह व्यवस्था लागू होगी। जानकारों का कहना है कि ऐसा कदम उठाने से अंग्रेज-शासन के दौर से चली रही सामंती प्रथाओं की आख़िरी निशानी भी कब्रदोज हो जायेगी। भला यह भी कोई बात हुई कि इधर साहब ने घंटी का बटन दबाया और दरवाज़े पर झट सेवक हाज़िर

 

परंतु हर आधे-अधूरे नीति निर्धारण की तरह सत्ता के घंटीविहीन गलियारों की परिकल्पना ने घंटी उद्योग पर जो आघात किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? यही तो एक सेक्टर था जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों स्वदेशी थे। अब चूँकि किसी और देश में तो भारत जैसी अफ़सरशाही नुमायाँ नहीं होती जो निर्यात पर निर्भर हुआ जाये। जिस उद्योग ने देश की तरक़्क़ी में सचिवालयों के साथ कदम से कदम मिलाकर योगदान दिया है, उसे सरकार ने औचक ही बिना पतवार मँझधार में छोड़ दिया, और नाव की तली में छेद और कर डाला। 

 

पुराने जमाने में अंग्रेज साहब की टेबुल पर पीतल की एक घंटी होती थी, जिसकी ऊपर की घुंडी दबाने पर मीठी टुन-टुन की आवाज़ होती थी। सुनकर लाल साफ़े, नक्काशीदार लाल पट्टी, और चमचमाते पीतल की बकलस वाली पेटी बाँधे एक सजा-धजा अर्दली हाज़िर हो जाता था। अब चूँकि घंटी टेबुल पर ही बजती थी इसलिये साहब को ज़ोर से सुनाई देती थी, और अर्दली को हल्की। इस कारण साहब के बार-बार घंटी बजाने पर एक स्व-सीमित, अर्थात् सेल्फ़-लिमिटिंग, सीमा लगी रहती। फिर बिजली का आविष्कार हुआ और घंटी उद्योग के आविष्कारकों ने तुरंत बिजली की घंटी का ईजाद कर डाला। उनमें से कई तो अब यूनिकॉर्न बने घूम रहे है। 

 

साहब में घंटी का बजने वाला यंत्र बाहर टंगवा दिया और बटन अपनी मेज़ पर फ़िक्स करवा दिया। अब घंटी से मीठी टुन-टुन की आवाज़ की बाध्यता समाप्त हो गई। बिजली की घंटी अब घोर कर्कशा हो गई और बटन दबाते ही ट्रिं…….. की आवाज़ निकालने लगी ताकि ऊँघता, गप्प लड़ाता, या इधर-उधर चकल्लसबाजी करता चपरासी भी बहाने नहीं बना सकता कि साहब, घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब चूँकि सत्ता तो सचिवालय के गलियारों में बसती है, और हर गलियारे में अनेक साहब लोग विराजते हैं, इसलिये जब ज़ोर की ट्रिंग-ट्रिंग चारों ओर से होने लगी तो चपरासी लोग कन्फ्यूज होने लगे कि किसके साहब की घंटी बजी। कभी-कभी तो कोई कामचोर चपरासी दूसरे वाले को बोल देता कि ये तुम्हारे साहब की है। 

 

साहब लोगों में भी अब मनमुटाव रहने लगा कि उसकी घंटी मेरी घंटी से ज़्यादा ज़ोरदार क्यों। कुछ वर्ष गुजरे, फिर सरकार ने एक घंटी प्रोटोकॉल जारी कर दिया जिसमें निर्धारित किया गया कि किस स्तर के अधिकारी की घंटी कितने डेसिबेल की होगी। घंटी उद्योग ने आनन-फ़ानन में अलग-अलग डेसिबेल की घंटियों की डिज़ाइन तैयार कर ली। उल्लंघन करने वाले अधिकारी से जवाब-तलब का प्रोफॉर्मा बनाया गया; यह भी लिखा गया कि तीन बार से ज़्यादा उल्लंघन करने पर अधिकारी की बिजली की घंटी काट ली जायेगी और उसे टेबुल वाली घंटी ईश्यू कर दी जायेगी। इस प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिये हर मंत्रालय में एक उपनिदेशक(घंटी) का पद स्वीकृत किया गया। उसे भी एक चपरासी और एक अदद बिजली की घंटी मुहैया कराई गई। इस प्रकार घंटी उद्योग ने सरकार के कदम से कदम मिलाकर उच्च-टेक्नॉलॉजी और मेक इन इंडिया का स्वप्न सार्थक किया, साथ ही सरकार में रोज़गार के नये अवसर भी पैदा किये। 

 

इस नये प्रोटोकॉल को प्रभावी तौर पर लागू करने में बड़ी अड़चन यह रही कि डेसिबेल नापने और डेसिबेल मापक यंत्र का प्रोटोकॉल समय पर नहीं बन पाया। फिर कैबिनेट की एक अभूतपूर्व मीटिंग बुलाई गई, जिसमें घंटी उत्पादक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी आमंत्रित थे। अब तक भारतीय घंटी उद्योग सफलता की ऊँचाइयॉं छूने लगा था। उसके प्रतिनिधि ने एक हाई-टेक प्रस्ताव रखा कि अब जबकि विज्ञान तरक्की कर रहा है, वे अलग-अलग डेसिबेल की बजाय अलग-अलग ट्यून की घंटियाँ बनाने जा रहे हैं। सरकार अचंभित थी, पर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर एक ट्रायल ऑर्डर दे दिया गया। 

 

जब घंटियों की सप्लाई हुई तो सारे संसार में चर्चा हुई। किसी घंटी से फ़िल्मी गाने की धुन रही थी, तो किसी से ग़ज़ल की। कोई भजन सुनकर मगन था, कोई वेद की ऋचाएँ, कोई क़ुरान शरीफ़ की आयतें सुनकर अभिभूत हुआ जाता था, और कोई जिंगल बेल्स पर थिरक रहा था। चपरासी लोग भी अब जानने लगे कि जगजीत सिंह के ग़ज़लों वाली घंटी किसकी है और रामधुन वाली किसकी। संगीत की नयी परम्परा, घंटी घराना, अब आना ही चाहती थी तभी घंटी की परंपरा ही समाप्त कर दी गई। राष्ट्र निर्माण में सतत-सहयोगी, अधिकारियों और अर्दलियों के टीम-बिल्डर, संगीत की नई विधा के सर्जक घंटी उद्योग की एक नहीं सुनी गई। अब साहब लोगों को, चपरासियों को, गलियारों से गुजरते आम आदमी को भगवद्भजन के लिये क्या रोज़ सुबह-शाम मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारे का रुख़ करना पड़ेगा? क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? नयी पीढ़ी के अधिकारी धुनें सुनने-गुनगुनाने के लिये क्या अब सिनेमाघरों और संगीत मंडलियों के द्वार खड़े होंगे? क्या यही भारतीय संस्कृति है? यह सारा मनोरंजन और पुण्य-अर्जन जो घंटियों की धुनों में सहज ही उपलब्ध था, अब समाजवाद की वेदी चढ़ गया।

 

कहते हैं जो होता है, अच्छा ही होता है। अब साइलेंट वैली की तर्ज़ पर सचिवालयों में साइलेंट कॉरिडोर हुआ करेंगे। साहब लोग तो चाय मंगाने का कोई--कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। नुक़सान तो घंटी कारोबार का हुआ।

 

(अस्वीकरण: इस कथानक का सरकार की उस योजना से कोई लेना-देना नहीं है जिसके तहत मोटर गाड़ी के हॉर्न से तबले, ढोलक, या सारंगी की आवाज़ निकालने का आदेश जारी हुआ है। बल्कि लेखक तो प्रार्थना करता है कि हॉर्न-उद्योग दिन-दूनी, रात-चौगुनी तरक़्क़ी करे ताकि शादी-ब्याह में गाड़ियों हॉर्न बजने मात्र से ही उत्सव का भान हो और बैंड-बाजे का खर्चा बचे)


                                                            —-ooo—